साउदी अरबमा दुई महिनादेखि कामविहीन भएर बसेका ५३ जना नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किन नसक्दा उनीहरुको भिसाको म्याद नै गुज्रिएको छ । भिसाको म्याद ग्ुर्जिदा कामविहीन बनेका नेपाली श्रमिकहरुलाई खानासमेत बन्द गरिदिएको छ ।
प्रमुख सहर दमामस्थित मुस्तफा अलि अतिफा कम्पनीमा रहेका नेपाली काम र तलब नपाएपछि क्याम्पमा बसिरहेका छन् । नेपाली श्रमिक विनोद महराले भने, ‘कसैले पनि तीन महिनासम्मको तलब पाएका छैनन् । दुई महिनादेखि कामविहीन भएका छन्, महिनौं बितिसक्दा पनि हाम्रो समस्या समाधान भएको छैन ।’ उनीहरु अधिकांश १७ महिनादेखि त्यहाँ कार्यरत रहेका छन् । उनीहरुलाई नेपाल लाइफ रिक्रुटमेन्ट कम्पनीले साउदीको निर्माण क्षेत्रमा पठाएको छ । उक्त कम्पनीले नेपाल फिर्ता गर्न साउदी सरकारबाट ‘एक्जिट भिस’को अनुमति लिइसके पनि उनीहरु टिकटका कारण अलपत्र अवस्थामा परेका छन् ।
‘कम्पनीले एक्जिट भिसा जारी गरिसकेका श्रमिकलाई खाना पनि दिइएको छैन’ पीडित नेपाली श्रमिक महराले भने, ‘हामीसँग खाना खाने त पैसा छैन । टिकट खरिद गर्ने पैसा कताबाट ल्याउने हो मिकलाई क्याम्पका मुदिर (म्यानेजर) ले सबैको कोठाकोठामा गएर खाना रोक लगाएको बताए । उनले भने, ‘खाना नपाएको विषयमा हामीसँग कुरा गर्न नआउनु भन्यो ।’ रियादस्थित नेपाली दूतावासले जनाए अनुसार कामविहीन भएर बसेका ५३ जना नेपालीमध्ये ३४ जनाले घर फर्किन अनुमति पाइसकेका छन् । ‘निकै प्रयासपछि रोजगारदाता कम्पनीले एक्जिट भिसा जारी गर्ने क्रम छ । उनीहरुलाई टिकट दिलाउन कम्पनीलाई दबाब दिइरहेका छौं,’ श्रम काउन्सलर कविराज उप्रेतीले भने, ‘तलब र टिकट दिन हामीले पहल गरिरहेका छौं ।’ रोजगारदाता भने सबै श्रमिकलाई एकैपटक पठाउने पक्षमा छैन ।
श्रमिकहरुले गत चैत १८ गते कम्पनीले तलब र काम नदिएको भन्दै दूतावासलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरु बसेको क्याम्पबाट ६० किलोमिटर टाढा नेपाली दूतावास छ । त्यसअघि गत फागुन २३ गते श्रम काउन्सर उप्रेतीको टोली वस्तुस्थिति बुझ्न क्याम्प पुगेका थिए । अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरु यथाशक्य छिटो घर पठाउन अनुरोध गरिरहेका छन् ।
उक्त कम्पनीले सेयरहोल्डरबीच आन्तरिक समस्या भएको र आफूले जिम्मा लिएका परियोजना तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नहुँदा तलब दिन नसकिएको जनाएको छ । कम्पनीले दश दिनभित्रमा समस्याको समाधान गर्ने भनेर आश्वासन दिए पनि समाधान भने नभएको महराले बताए । यता अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था हृयुमन राइटस वाचले खाडी क्षेत्रमा जारी क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरू थप जोखिममा परेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
हृयुमन राइटस वाचले आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा संकटमा देखिएको जनाएको छ । सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र र सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा र पूर्वाधार मर्मतजस्ता अत्यावश्यक काममा श्रमिकहरू खटिइरहेका छन् । तर द्वन्द्वका कारण काम घट्नु, महँगी बढ्नु र सामाजिक सुरक्षा पहुँच कमजोर हुँदा उनीहरू दैनिक खर्चसमेत धान्न कठिन अवस्थामा पुगेका छन् ।
उक्त प्रतिवेदनमा गत मार्च २५ सम्म द्वन्द्वसँग सम्बन्धित घटनामा एक नेपाली सुरक्षागार्डसहित पाकिस्तानी र बंगलादेशी श्रमिकको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न घटनामा कैयौं घाइते भएका छन् । डेलिभरी तथा बाहिरी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू विशेष जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुवेत, यूएई, बहराइन र कतारमा काम गर्ने श्रमिकहरूले आम्दानी उल्लेख्य रूपमा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ट्याक्सी चालक र डेलिभरी कामदारहरूमा आम्दानी आधाभन्दा बढी घटेको छ । पहिले दुई महिनाको खाद्यान्न पुग्ने रकम अहिले एक महिनामै अपुग भइरहेको भन्दै एक श्रमिकले तरकारी लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर–तेब्बर बढेको उनीहरूले बताए । ‘फ्री भिसा’ मा रहेका श्रमिकहरू अझ बढी संकटमा छन् । काम नपाउँदा कतिपयले आफ्नै देशबाट पैसा झिकेर जीविका चलाइरहेका छन् ।
होटल तथा सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूमा रोजगारी गुम्ने जोखिम बढेको छ । कतिपयलाई जबर्जस्ती बिदा, तलब कटौती वा करार समाप्त गर्ने अवस्था आएको छ । अबुधाबीस्थित एक नेपाली सेफले भनेका छन्, ‘३–४ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर आएको, अहिले काम गुम्ने डरले तनाव बढेको छ ।’
कतिपय कम्पनीहरूले श्रमिकलाई घर फर्कन सुझाव दिए पनि हवाई टिकट महँगो हुँदा फर्किनसमेत कठिन भएको उल्लेख गरिएको छ । कानुन अनुसार रोजगारदाताले खाना वा भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा त्यो पर्याप्त नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरूले आफैं खाना खर्च बेहोर्नुपरेको छ ।
प्रतिवेदनले संकटका बेला आय गुमेका श्रमिकलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, न्यूनतम जीविकोपार्जनयोग्य तलब सुनिश्चित गर्न र सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा पहुँच दिन सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ ।



